सोलापूरचे जिल्हा व्यवस्थापन प्रमुख जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासन प्रमुख झोपा काढताहेत काय ?

 सोलापूरचे जिल्हा व्यवस्थापन प्रमुख जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस प्रशासन प्रमुख झोपा  काढताहेत काय ?

सोलाप्र जिल्ह्यात गृह संस्था शासनाकडे नोंद न करता संस्था बनावट बोगस प्रमाणपत्रे तयार करून शासनाची इंदिरा आवास पी एम आवास योजना तसेच  बँकाची विमा कंपन्याची आणि जनतेची फसवणूक होत आहे आणि सदर पैसा जाला आर्थिक गुन्हेगार बनविण्याचे आहे त्याच्या नावे भ्रष्ट बँक कर्मचारी यांचे मदतीने बँक खाते खोलून त्यावर ठेऊन त्या पैशावर आपल्या देशात आतंकवाद पसरवित आहेत .

सोलापूर – सोलापूर पुणे मुंबई आणि इतरही जिल्ह्यात बँक कर्मचारी विविध कारनावये लुटत आहे बकातील शासकीय पैसे आणि बँकाचे पैसे सोलापूर शहरात आही जिल्ह्यात आणि इतरही जिल्ह्यात रुग्ण आजारी झाला कि त्या रुग्णाच्या नातेवाईकाला माहित न होता त्याच्या पोलीस्या घेतल्या जातात आणि सदर पोलीस्या बँकेच्या जीवन विम्याच्या आणि जनरल विम्याच्या पोलीस्या बँक कर्मचारी यांना हाताशी धरून क्लेम केल्या जात आहेत आणि समजतील त्र्यस्ताची नावे दर्शउन इंदिरा आवास पी एम आवास तसेच इतरही योजनाचा पैंसं लाटला जात आहे तसेच मुद्रा कर्ज योजनाही इतरांची नावे धरण करुंज मोठी कर्जे उचलली जात आहेत आणि त्या क्र्जच्या प्रती विमा पोलीस्या घेऊन सदर कर्जे बँकांना परत फेड केली जात आहे या गोर गरीब मरत आहेत आणि बँक कर्मचारी आणि आर्थिक घोटाळे करणारे धनाढ्य होत आहेत सदर प्रकारे आर्थिक घोटाळे करणारे आणि बँक कर्मचारी यांच्या साग्न्माताने सदरची बँकाची आणि शासनाची लुट होत आहे आणि बँकांना आणि शास्नानाला तसेच जनतेला फसविले जात आहे अशाच प्रकारे गृह निर्माण चे मोठाले प्रकल्प कागदावर दाखउन त्याचे गृह कर्जे बँक कर्मचारी घेत आहेत आणि त्या कर्जाच्या प्रती विमा पोलीस्या घेऊन त्या द्वारे सदर गृह कर्जे परत फेड केली जात आहे इथेही बँक आणि शासन आणि जनतेची फसवणूक केली जात आहे

सोलापूर शहराची हद्दवाढ हि सन १९९३ साली झाली आणि त्या वेळी हद्दवाढ विभागातील म्हणजे हद्दवाढ सोलापुरातील जमिनी ह्या सेलिंग कायद्याखाली आल्या आणि सदर जमीन मालकांनी सदर जमिनीचे गुंतेवारी पद्धतीने प्लॉट पडून त्यांची खुली विक्री केली पुढे महाराष्ट्र शासनाने सदर जमिनीवरील बांधकामे कायम केली आणि आजही सदर जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नाही त्यामुळे सदर जमिनीवर किवा घरावर बँक कर्जे देता येत नाहीत तरीही काही बँकांनी सदर जमिनी आणि घेरे यावर कर्जे दिली आहेत आणि त्या प्रती विमा पोलीस्या घेऊन त्या कर्जदार मेला आहे अशी खोटी कागदपत्रे तयार करून त्या पोलीस्या कर्ज प्रती क्लेम करून बँकाची कर्जे परत केली जात आहेत .

  तसेच घरे आणि जमिनी मालकांना माहित न होता बनावट घर आणि जमीन मालकाच्या बनावट सहीच्या आधारे गृह निर्माण प्रकल्प कागदावर उभे केले आहेत आणि गृह कर्जे आणि इंदिरा आवास आणि पी एम आवास योजना चे पैसे लाटले आहेत

तेव्हा असे प्रकल्प उभे करणारे हे सदर जमिनीवर लोकांनी त्यांच्या स्वताच्या खर्चाने घरे बांधली आहेत तीच घरे हि गृह निर्माण संस्थेची आहेत असे बतावणी करून गृह निर्माण साठी आणि जमिनी खरेदी करण्यासाठी विविध राष्ट्र्यकृत आणि सहकारी बँकाकडून बँकाकडून मोठाली कर्जे घेतली जात आहेत तसेच  इंदिरा आवास योजना तसेच पी एम आवास योजना चे पैसे लाटले जात आहेत  आणि बँकांना आणि शासनाला फसविण्याचा घाट  घतला आहे असे प्रकल्प राबविणाऱ्या व्यक्तीचे बयोमेटरी तपासून पाहणे गरजेचे आहे अन्यथा समाजातील उच्च्ब्रू अधिकारी आमदार खासदार तसेच पत्रकार समाजसेवक यांची आधार कार्डे मिळउन त्यावरील नाव संपादित जरून जाला आर्थिक गुन्ह्यात फसवायचे आहे त्याचे नाव सदर आधार ला लाऊन अशी मोठी कर्जे घेऊन बँक कर्मचारी आणि शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून त्यांना टक्केवारी देऊन बँकाच्या आणि शासकीय पैशाची लुट होत आहे  

  जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त तसेच आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सायबर गुन्हे शाखा यांनी या बाबत माहिती राष्ट्र्यकृत आणि सहकारी बँका कडून संकलित करून प्रकल्प प्रमुखांचे आधार आणि ओळख पत्रे आणि त्यांची बयोमेतरी तपासून पाहून जनतेची बँकाची शासनाची आणि विमा कंपन्याची फसवणूक होत आहे आणि असा पैसा ज्यांना अर्थी गुह्नेगर बनविण्याचे आहे त्यांचे नावे त्यांना माहित न होता भ्रष्ट बँक कर्मचारी यांचे मदतीने  बँक खाते खोलून त्यावर सदर पैसा आणि कोषागार कार्यालयाचा पैंसं जमा करून सदर अशा पैशावर आपल्या देशात आतंकवाद पसरविला जात आहे त्यामुळे वरील प्रमाणे होत असलेली शासनाची आणि विमा कंपन्या तसेच बँकाची होत असलेली फसवणूक थांबवावी आणि सोलापूर शरत आणि जिल्ह्यात असे आर्थिक गुन्हे   होणार नाहीत या करिता प्रयत्न करावेत आणि जनतेस न्याय द्यावा अशी मागणी जनता जनार्दन करी आहेत .